B.Ed Vs DElEd Supreme Court Today News 2023 : B.Ed डिग्री वालों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

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B.Ed Vs DElEd Supreme Court SLP news : बिहार में B.Ed पास अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने को लेकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया गया था जिसको लेकर आज कोर्ट में बड़ी सनी की गई। बिहार सरकार की ओर से यह मांग की गई थी कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पद पर BEd अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में महज 2 मिनट के अंदर अनिरुद्ध बस वाले बेंच में मामले को ट्रांसफर कर दिया।

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B.Ed Vs DElEd Supreme Court Today News 2023 : B.Ed डिग्री वालों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पूर्व के फैसले में प्राथमिक शिक्षक के लिए केवल डीएलएड डिग्री धारी को योग्य माना है। इस मामले में जस्टिस ए एस भोपअन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेंश की बेंच में सुनवाई हुई थी। वही इस फैसले के बाद बड़ी तादाद में B.Ed डिग्री धारी पर बड़ा असर पड़ा।

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इसके बाद बिहार सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 9 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में महज 2 मिनट के अंदर अनिरुद्ध बस वाले बेंच में मामले को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो आप वही जाइए जहां से या फैसला इससे पहले आ चुकी है यानी अनिरुद्ध बस वाले बेंच में जाइए और वहीं इसकी सुनवाई होगी या फिर कैसे वापस लेकर नया फ्रेस केस कीजिए। इसके बाद बिहार सरकार ने अपना केस वापस ले लिया है, केस खारिज नहीं हुआ है।

क्या है पूरा मामला..

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर 2023 को एक स्पेशल अपील याचिका दायर की थी, बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालय में बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए तैयारी में लगी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के फैसले में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए प्राथमिक शिक्षक के लिए केवल डीएलएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को योग्य माना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट तीन बार अपना फैसला दे चुकी है।

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बेंच ने बोला की इस केस को आगे अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वहा सुनवाई होगा….
तो बिहार सरकार अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में नहीं जाना चाहती थी क्यूंकि उन लोगो ने ही बीएड को बाहर किया था…..!!
जज ने बोला या तो अनिरुद्ध में जाओ या तो केस वापस लेके नया फ्रेश केस करो….।।
तो बिहार सरकार ने अपना केस withdraw किया है यानी वापस लिया है, केस खारिज नहीं हुआ है,
अब हो सकता है बिहार सरकार नया फ्रेश केस करेगी और साथ हीं 13 को एक सुनवाई बची है जो बिहार बीएड वालो ने किया है उसमें साथ देगी।
तो ऐसा समझो आज कुछ हुआ ही नहीं न कोई हारा न कोई जीता, बिहार सरकार का केस वापस लेना ये दर्शाता है की वह बीएड को लेना चाहती है इसलिए अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में नही गई।

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वहीं बीपीएससी ने ये भी तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब BPSC सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी करने का निर्णय लेना उनकी मजबूरी है। बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था।कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे।सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे।

निष्कर्ष :

साथियों आज के इस फैसले से फिलहाल बीएड वालों को कोई राहत नहीं मिला है, आगे या तो दूसरी याचिका दायर करेगी या फिर बीएड वालों ने जो Case किया है जिस पर 13 अक्टूबर को सुनवाई है, इसमें साथ देगी.आगे अब BPSC सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी करने का निर्णय लेना उनकी मजबूरी है।

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