Bihar Jamin Registry New Rule | बिहार जमीन रजिस्ट्री नियम में हुए बड़े बदलाव, कातिब व वकील को ऐसे करना होगा दस्तावेज तैयार | Bihar Jamin Registry New Rules | Bihar Property Registry New Rule 2023
Bihar Jamin Registry New Rule- बिहार में जमीन एवं प्लॉट रजिस्ट्री के लिए सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें जमीन रजिस्ट्री के दौरान होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। जमीन रजिस्ट्री में नए बदलाव करते हुए अपर सचिव केके पाठक ने सोमवार को गजट जारी किया है। इसके तहत सभी डिस्ट्रिक्ट व मुफस्सिल सब रजिस्ट्रार को बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने का आदेश दिया है।
तो आइए दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम सरकार द्वारा लागू किए गए Bihar Jamin Registry New Rule को विस्तार से जानेंगे। आप इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े ताकि आपको भी बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
Bihar Jamin Registry New Rule | बिहार जमीन रजिस्ट्री नियम में हुए बड़े बदलाव, कातिब व वकील को ऐसे करना होगा दस्तावेज तैयार
Bihar Jamin Registry New Rules
Bihar Jamin Registry New Rules बिहार में सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें बिहार में लगभग डेढ़ दशक बाद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जमीन व प्लॉट की रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन किया है। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सोमवार को इसका गजट जारी किया है। इसके तहत सभी डिस्ट्रिक्ट व मुफस्सिल सब रजिस्ट्रार को बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने का आदेश दिया है।
इसके तहत अब जमीन व प्लॉट के लिए जो दस्तावेज तैयार होंगे। वह सरकार से मॉडल डीड के प्रारूप में ही रहेंगे। पहले कातिब अपनी भाषा में अपने अनुसार दस्तावेज तैयार करते थे। इस पर विभाग ने संशोधित नियमावली के तहत रोक लगा दी है ताकि जमीन रजिस्ट्री में होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके।
इस नियम से बंद होगी जमीन रजिस्ट्री की हेराफेरी
Bihar Jamin Registry New Rule बिहार जमीन रजिस्ट्री नियमावली 2023 लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी को रोका जा सका जा सकेगा। सचिव केके पाठक द्वारा जारी गजट में कहा गया है कि कातिब, वकील या फिर मुख्तार जमीन रजिस्ट्री के लिए जो भी दस्तावेज तैयार करेंगे। उसका प्रारूप मॉडल डीड के अनुसार ही रहेगा। इसके अलावा भी कुछ शब्दों को बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 को संशोधित करते हुए विलोपित किया गया है।
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि मॉडल डीड के प्रारूप के तहत जमीन की रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने से जमीन रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी पर पूरी तरह से रोक लगा लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही जमीन के खरीदार और विक्रेता दोनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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Bihar Property Registry New Rule 2023 (आधार के बिना नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री)
Bihar Property Registry New Rule 2023 बिहार के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से जमीन एवं फ्लैट आदि की खरीद बिक्री के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में इससे जुड़े आदेश फिर से जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन, फ्लैट की बिक्री में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
Bihar Jamin Registry New Rule विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जमीन, फ्लैट के निबंधन से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जाएगा। उंगलियों के निशान लेकर इसका सत्यापन किया जाएगा। कई बार गवाह के जरिए दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से जमीन या फ्लैट की खरीद बिक्री करने का मामला सामने आता रहा है। इसी कारण नई व्यवस्था से इस पर अंकुश लगेगा।
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Bihar Jamin Registry New Rule: FAQs
Bihar Jamin Registry New Rule
बिहार में सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें बिहार में लगभग डेढ़ दशक बाद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जमीन व प्लॉट की रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन किया है। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सोमवार को इसका गजट जारी किया है। इसके तहत सभी डिस्ट्रिक्ट व मुफस्सिल सब रजिस्ट्रार को बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत अब जमीन व प्लॉट के लिए जो दस्तावेज तैयार होंगे। वह सरकार से मॉडल डीड के प्रारूप में ही रहेंगे। पहले कातिब अपनी भाषा में अपने अनुसार दस्तावेज तैयार करते थे। इस पर विभाग ने संशोधित नियमावली के तहत रोक लगा दी है ताकि जमीन रजिस्ट्री में होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके।
Bihar Property Registry New Rule 2023
बिहार जमीन रजिस्ट्री नियमावली 2023 लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी को रोका जा सका जा सकेगा। सचिव केके पाठक द्वारा जारी गजट में कहा गया है कि कातिब, वकील या फिर मुख्तार जमीन रजिस्ट्री के लिए जो भी दस्तावेज तैयार करेंगे। उसका प्रारूप मॉडल डीड के अनुसार ही रहेगा। इसके अलावा भी कुछ शब्दों को बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 को संशोधित करते हुए विलोपित किया गया है। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि मॉडल डीड के प्रारूप के तहत जमीन की रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने से जमीन रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी पर पूरी तरह से रोक लगा लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही जमीन के खरीदार और विक्रेता दोनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
