Bihar Niyojit Shikshak News | बिहार नियोजित शिक्षकों कि राज्यकर्मी दर्जे के खिलाफ केके पाठक ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जाने लेटेस्ट न्यूज़ | Bihar Teacher Bharti Latest News
Bihar Niyojit Shikshak News- बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है. उन्होंने ये याचिका टीईटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज के निदेशक, बीएससी अध्यक्ष और बीएससी एग्जाम कंट्रोल के अलावा तीन अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है.
बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के बहाली के लिए BPSC आयोग द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक ले ली गई है। परीक्षा लेने के बाद परीक्षार्थी अपने परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे का भी इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने को बात सरकार द्वारा नई नियमावली में कही गई थी ।
पटना. बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ वन टू फाइव में बीएड अभ्यर्थियों के लिए एसएलपी दायर कर इजाजत मांगी है. यहां यह स्पष्ट कर दें कि शिक्षा विभाग की ओर से एसएलपी दायर करने से शिक्षकों की बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बता दें कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया था जिससे बिहार में शिक्षक बहाली में अड़चन पैदा होने की बात कही जा रही थी. दरअसल, बिहार के संदर्भ में ये आदेश है या नहीं, इसको लेकर बिहार सरकार को संशय था. अब सुप्रीम कोर्ट से मंतव्य मांगने के साथ बीएड के लिए भी इजाजत मांगी गई है.
Bihar Niyojit Shikshak News हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए संघों के साथ बैठक करने की बात और जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आश्वासन देते हुए देखा गया था लेकिन वही अब शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक द्वारा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सामने आ रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है शिक्षकों की बहाली करना भी चाहती है या नहीं?
इन्हीं सभी जानकारी से जुड़े संपूर्ण जानकारी को इस पोस्ट में हम विस्तार से जानेंगे। उम्मीदवार इस पोस्ट को पूरा जरूर पड़े ताकि आपको भी सरकार द्वारा किए जा रहे शिक्षकों के साथ मजाक की कहानी आपको भी पता चल सके।
Bihar Niyojit Shikshak News | बिहार नियोजित शिक्षकों कि राज्यकर्मी दर्जे के खिलाफ केके पाठक ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जाने लेटेस्ट न्यूज़
Bihar Teacher Bharti Latest News
Bihar Teacher Bharti Latest News बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग काफी समय से चल रही है। बीते सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय होने की उम्मीद थी। हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक संघ के साथ हुई बैठक में इसे लेकर जल्द फैसला करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब TET शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है।
Bihar Niyojit Shikshak News आपको बता दे कि टीईटी शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को एसएलपी दायर की है। इस बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर TET शिक्षक संघ ने दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर किया गया है।
आखिर क्यों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ है केके पाठक
Bihar Niyojit Shikshak News बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंस गया है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से मामले के निपटारे तक शिक्षक नियुक्ति का मामला फंसे रहने की पूरी संभावना।
बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट में डायरी संख्या- 39833/2023 मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जा रहे विरोधी कदम से नियोजित शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन गई है।
इन सभी बातों को देखते हुए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि इसके पीछे सरकार की या फिर केके पाठक जी की क्या मनसा है। आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिस वजह से केके पाठक ने संघ द्वारा दायर याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है। इस संबंध में टीईटी शिक्षक संघ ने कहा है कि हम न्यायालय में अपने वकीलों से बात करेंगे तभी हम आगे क्या करना है इस संबंध में कुछ बता पाएंगे।
रुक सकती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया
Bihar Niyojit Shikshak News अधिवक्ता रमेश कुमार ने कहा कि अब उम्मीद इसी बात की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर याचिका पर कोई फैसला नहीं आयेगा तब तक टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है यानि सरकार ये कह रही है कि बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का फैसला लिया है तो ये सही नहीं है।
अक्टूबर में मिल सकती है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा
Bihar Niyojit Shikshak News बिहार सरकार द्वारा हाल ही में यह तय किया गया है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जिसके लिए नीतीश सरकार द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वही केके पाठक द्वारा याचिका दायर की बात सामने आ रही है। अब देखना है यही है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है या फिर सरकारी पेज में शिक्षक भर्ती का मामला उलझकर रह जाएगा।
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Bihar Niyojit Shikshak News: FAQs
Bihar Niyojit Shikshak News
बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के बहाली के लिए BPSC आयोग द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक ले ली गई है। परीक्षा लेने के बाद परीक्षार्थी अपने परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे का भी इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने को बात सरकार द्वारा नई नियमावली में कही गई थी ।
Bihar Niyojit Shikshak News हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए संघों के साथ बैठक करने की बात और जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आश्वासन देते हुए देखा गया था लेकिन वही अब शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक द्वारा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सामने आ रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है शिक्षकों की बहाली करना भी चाहती है या नहीं?
Bihar Teacher Bharti Latest News
Bihar Niyojit Shikshak News बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग काफी समय से चल रही है। बीते सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय होने की उम्मीद थी। हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक संघ के साथ हुई बैठक में इसे लेकर जल्द फैसला करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब TET शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है।
आपको बता दे कि टीईटी शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को एसएलपी दायर की है। इस बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर TET शिक्षक संघ ने दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर किया गया है।
अक्टूबर में मिल सकती है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा
बिहार सरकार द्वारा हाल ही में यह तय किया गया है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जिसके लिए नीतीश सरकार द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वही केके पाठक द्वारा याचिका दायर की बात सामने आ रही है। अब देखना है यही है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है या फिर सरकारी पेज में शिक्षक भर्ती का मामला उलझकर रह जाएगा।