Old Pension Latest News 2023 | ओल्ड पेंशन योजना लागू की बात पर RBI ने सरकार को दी बड़ी अलर्ट, जाने लेटेस्ट न्यूज़ | Old Pension Yojana Today News | OPS Latest News
Old Pension Latest News 2023 – देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में आंदोलन किया जा रहा है जिसका समर्थन नेता लोग भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की चाह जहां सरकारी कर्मचारियों में बना हुआ है वही नेताओं में इसे राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए दिल्ली में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में आंदोलन किया गया। साथ ही इस आंदोलन को कर्मचारियों द्वारा जारी रखने की भी बात कही गई है।
कर्मचारियों ने कहा कि आज तो हमने आंदोलन किया है अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर तैयार नहीं होती है तो फिर से आंदोलन जरूर किया जाएगा। इन्हीं सभी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा सरकार को बड़ी अलर्ट दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाती है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा।
तो दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम Old Pension Scheme Latest News 2023 RBI द्वारा सरकार को दिए गए OPS पर Alert के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े।
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Old Pension Latest News 2023 | ओल्ड पेंशन योजना लागू की बात पर RBI ने सरकार को दी बड़ी अलर्ट, जाने लेटेस्ट न्यूज़
Old Pension Yojana Today News
Old Pension Yojana Today News आरबीआई के शोधकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना पर एक अध्ययन आधारित पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यों में OPS लागू करना वित्तीय रूप से व्यवहार नहीं है। RBI ने पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजनाओं से जुड़े सभी राजनीतिक दलों को परोक्ष रूप से चेतावनी दी है कि राज्यों को एनपीएस के बजाय OPS शुरू करने के लिए भारी वित्तीय लागत चुकानी होगी इसलिए आप सभी सोच समझ कर पुरानी पेंशन योजना को शुरू करें अन्यथा देश को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
OPS Latest News (RBI ने दूसरी बार दी सरकार को अलर्ट)
OPS Latest News आरबीआई के अनुसार 2040 तक राष्ट्रीय बोझ औसतन 4.5 गुना बढ़ जाएगा यदि ऐसा होता है, तो 2040 के बाद प्रत्येक राज्य का पेंशन बोझ उसके वर्तमान स्तर से औसतन 4.5 गुना बढ़ जाएगा। पिछले वर्ष में यह दूसरी बार है जब आरबीआई को ऐसी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच आने वाले कई राज्य चुनावों और उसके बाद के आम चुनावों में वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली एक प्रमुख मुद्दा होने की उम्मीद है।
OPS प्रभाव 2040 के बाद होगा –
Old Pension Scheme Latest News 2023 RBI ने सरकार को याद दिलाया है कि अगर सभी राज्य OPS लागू कर देंगे तो पेंशन भुगतान का बोझ, जो NPS लागू होने के बाद कम हो गया था, खत्म हो जाएगा. नई पेंशन प्रणाली 2009 से लागू है, इसलिए वर्तमान सरकार को ओपीएस को फिर से लागू करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। ये प्रभाव 2040 के बाद से महत्वपूर्ण होंगे।
OPS से बोझ तेजी से बढ़ेगा
Old Pension Latest News 2023 अगले कुछ वर्षों में प्रत्येक राज्य की नाममात्र आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत रहेगी, प्रत्येक राज्य एनपीएस के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 2060 तक उसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत होगी। यदि विकास दर कम रहती है, तो यह बोझ बढ़ जाएगा। कुल लागत का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि उनकी राशि भविष्य की ब्याज दरों पर निर्भर करती है।
Old Pension Latest News 2023 सभी राज्यों में OPS लागू होने से 2023 से 2084 के बीच पेंशन का बोझ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा बोझ से 4.5 गुना, बिहार में 4.6 गुना, झारखंड, हरियाणा और पंजाब में 4.6 गुना होगा। अनुमान है कि यह संख्या बढ़कर 4.4 हो जायेगी. केंद्रीय राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 4.8 गुना और राजस्थान राज्य में 4.2 गुना वृद्धि होगी।
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Old Pension Scheme Latest News 2023: FAQs
Old Pension Scheme Latest News
आरबीआई के शोधकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना पर एक अध्ययन आधारित पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यों में OPS लागू करना वित्तीय रूप से व्यवहार नहीं है। RBI ने पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजनाओं से जुड़े सभी राजनीतिक दलों को परोक्ष रूप से चेतावनी दी है कि राज्यों को एनपीएस के बजाय OPS शुरू करने के लिए भारी वित्तीय लागत चुकानी होगी इसलिए आप सभी सोच समझ कर पुरानी पेंशन योजना को शुरू करें अन्यथा देश को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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RBI ने सरकार को याद दिलाया है कि अगर सभी राज्य OPS लागू कर देंगे तो पेंशन भुगतान का बोझ, जो NPS लागू होने के बाद कम हो गया था, खत्म हो जाएगा. नई पेंशन प्रणाली 2009 से लागू है, इसलिए वर्तमान सरकार को ओपीएस को फिर से लागू करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। ये प्रभाव 2040 के बाद से महत्वपूर्ण होंगे।
अगले कुछ वर्षों में प्रत्येक राज्य की नाममात्र आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत रहेगी, प्रत्येक राज्य एनपीएस के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 2060 तक उसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत होगी। यदि विकास दर कम रहती है, तो यह बोझ बढ़ जाएगा। कुल लागत का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि उनकी राशि भविष्य की ब्याज दरों पर निर्भर करती है।