बिहार शिक्षक भर्ती नई नियमावली के विरोध हाईकोर्ट में याचिका दायर, गर्मी छुट्टी बाद होगी सुनवाई | Petition filed in High Court against Bihar teacher recruitment new rules

Bihar Shikshak Bharti Latest News 

Bihar Shikshak Bharti Latest News टीईटी शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध याचिका दायर की गई है। याचिका में अध्यापक नियमावली रद्द कर ‘शिक्षा के अधिकार (RTI) कानून के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से राज्य कर्मी का दर्जा देने की अपील की गई है।

शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, औरंगाबाद के चंद्रशेखर वर्मा, किशनगंज से फासीह अहमद एवं यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैदर खान दायर याचिका में याचिकाकर्ता बने हैं। Bihar Teachers Bharti Latest News संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि अध्यापक नियमावली 2023 पूरी तरह और संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नियमावली है। इस नियमावली में पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंज चार्ट द्वारा दिए गए फैसले की भी अनदेखी गई है।

Bihar Teachers Bharti Latest Update (कोर्ट में वैधता को चुनौती)

Bihar Teachers Bharti Latest Update राज्य में पौने दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रभाकर रंजन व अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रिट याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त) नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। राज्य में विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, नियमावली 2012 और नियमावली 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को हटाए बिना ही नई नियमावली लाई गई है।

Bihar Teachers Bharti Latest News अधिवक्ता रितिका रानी के अनुसार पूर्व के प्रावधानों के अनुसार स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका प्रधानों को हटाए बगैर नियमावली 2023 के तहत राज्य सरकार सुबे में पौने दो लाख स्कूली शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। नई नियमावली के अनुसार पौने दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कर उनके परिणाम के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा कराने की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। अर्जी में नियमावली 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है लेकिन 2023 के नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उनका वेतन अलग होगा।

गर्मी छुट्टी बाद ही संभव है सुनवाई

Bihar Teachers Bharti Latest News बिहार में शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को रद्द करने को लेकर उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी के बाद ही है शिक्षक बहाली की सुनवाई शुरू हो सकेगी क्योंकि हाईकोर्ट में 20 मई से गर्मी की छुट्टी कर दी गई है।

पटना हाईकोर्ट में 20 मई से 18 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। इस दौरान मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेच गठित की गई है। वेकेशन बेंच में प्रथम सप्ताह 12 जज मामलों की सुनवाई करेंगे। दूसरी और तीसरी सप्ताह 2 जज जबकि चौथे सप्ताह चार जज मामलों की सुनवाई करेंगे। वेकेशन बैच में सभी पीठ एससी/एसटी एक्ट से जुड़े जमानत मामलों की सुनवाई करेंगे। छुट्टियों के दौरान फाइलिंग बंद रहने से नए मामले दायर नहीं होंगे। Bihar Teachers Bharti Latest News

उम्मीदवारों को निम्न बिंदुओं पर है आपत्ति 

• सीडब्ल्यूजेसी 2796/2022 में पारित आदेश का उल्लंघन।
• नियमावली 2012 एवं 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बेसिक स्नातक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित किया गया था लेकिन नई नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है जबकि इस प्रोन्नति से भरना था।
• नई नियमावली में प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।
• नई नियमावली के कंडिका 4 में सभी सीटों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान है जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड के 50 पद प्रोन्नति से भरे जाते थे।
• कंडिका 5 (3) में पूर्व से नियोजित शिक्षक यदि दक्षता परीक्षा भी पास हो तो उन्हें टीईटी की परीक्षा से छूट का प्रावधान है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एनसीटीई नई बहाली में टीईटी परीक्षा में छूट देने को स्वीकृति प्रदान की है।
• विषय विशेष शिक्षकों की योग्यता अलग से बिहार सरकार निर्धारित करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार सरकार को अलग से योग्य योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। क्या, ,एनसीटीई से उसके लिए स्वीकृति ली जाएगी।
• उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इसका क्या आधार है। इसका निर्णय अलग से क्या और कैसा लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है।
• परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण और पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएग। क्या इनमे एनसीटीई द्वारा तय मानकों और पाठ्यक्रम का पालन होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।
• पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियुक्त कार्यों के लिए अलग से प्रक्रिया में निधारण किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया का भी इन्हें कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
• क्या अलग से प्रक्रिया निर्धारण में शिक्षकों की वरीयता और उनके सेवा अवधि का भी संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे बिंदु स्पष्ट नहीं है।

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