B.ED vs BTC Supreme Court News 2023 : सुप्रीमकोर्ट का फैसला अब प्राइमरी में केवल बीटीसी उम्मीदवार होंगे शिक्षक, यहां पढ़ें पूरी खबर
B.ED vs BTC Supreme Court News 2023 – जिस सवाल को लेकर हमेशा BTC/डीएलएड के छात्र-छात्राओं में हमेशा घबराहट होती थी । न्याय को लेकर के दर-दर की ठोकरें खा रहे थे । अब उन्हें खुशी की कोई ठिकाना नहीं रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से BTC / DElEd के हित में बड़ी हम मुद्दा पर जजमेंट दिया है। जिससे खासकर bed की उम्मीदवार को बड़ी झटका लगा है। जोकि हमेशा बीटीसी के छात्रों का हक मारने का कहीं न कहीं जिम्मेदार माने जाते थे। कुछ समय पहले राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से BEd vs BTC को लेकर के को लेकर के तत्काल फैसला सुनाया गया था जिसके तहत B.Ed के छात्रों को level-1 के अध्यापक बनने से वंचित करने का आदेश दिया था, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। क्योंकि B.Ed के उम्मीदवार का प्राथमिक और माध्यमिक दोनों लेवल कि शिक्षक बनने से खासकर BTC उम्मीदवार का शोषण हो रहा था ।
लेकिन देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। जिससे BEd के छात्रों को बहुत ही बड़ी झटका लगा है। अब केवल BTC के उम्मीदवार ही प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माने जाएंगे । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने आज एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया हैI
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B.ED vs BTC Supreme Court News 2023 : सुप्रीमकोर्ट का फैसला अब प्राइमरी में केवल बीटीसी उम्मीदवार होंगे शिक्षक, यहां पढ़ें पूरी खबर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता से B.Ed के डिग्री धारी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राजस्थान मे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को अब रद्द कर दिया गया है। और भर्ती की रेस से B.Ed के उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया है।
इस फैसला का असर कहाँ-कहाँ पड़ेगा
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर अब न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी देश के B.Ed उम्मीदवारों पर पड़ेगा। जो दोनों तरफ शिक्षक बनने की दवा करते थे। फिलहाल इस मतलब को अभी राजस्थान में ही सीमित रखा गया है यह फैसला देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट का है तो उम्मीद बन रहा है कि यह फैसला देश के सभी राज्यों में धीरे-धीरे असर डाल सकता है।
आपको बता दें NCTE के वर्ष 2018 में एक नोटिफिकेशन से यह विवाद शुरू हुआ। एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed. डिग्रीधारकों को भी REET लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध बीएसटीसी उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट गए थे जहां हाई कोर्ट ने भी बीटीसी डिप्लोमा वालों को लेवल-1 के योग्य माना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी सहमित जता दी है I
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सारांश
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