Old Pension Scheme News 2023 | ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया विधानसभा में बड़ा ऐलान

Old Pension Scheme News 2023 | ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया विधानसभा में बड़ा ऐलान | Old Pension Scheme Latest News 2023 | Old Pension Scheme Latest Update 2023

Old Pension Scheme News 2023 – देशभर में चल रहे ओल्ड पेंशन एवं नई पेंशन स्कीम बदलाव को लेकर फिर से एक नई अपडेट सामने आई है। नई अपडेट में सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहां की हड़ताल होने के कारण हो सकती है राज्य में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप। जाने पूरी जानकारी…….

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए आज विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि पेंशन योजना पर निर्णय लेने के लिए वह 3 सदस्य समिति का गठन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है।

तो आइए आज के पोस्ट में Old Pension Scheme News 2023 से जुड़े संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे। आप इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े ताकि आपको भी विधानसभा में हुए ऐलान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

Old Pension Scheme News 2023 | ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया विधानसभा में बड़ा ऐलान

Old Pension Scheme Latest Update 2023

Old Pension Scheme Latest Update 2023 देशभर में जब से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है तभी से सरकारी कर्मचारी बहुत ही असंतुष्ट है और वे चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए ताकि उन्हें वे सारी सुविधा फिर से प्राप्त हो सके जो पहले उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा मिलते थे। हालांकि कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी हो गए हैं जिसके वजह से सरकारी कर्मचारी इसे लागू करने के लिए हड़ताल करने तक उतर आए हैं।

वही कुछ मुख्यमंत्रियों के अनुसार अगर अभी के समय में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इन्हीं सभी के बीच Old Pension Scheme News 2023 आज विधानसभा में हुए बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन स्कीम पर निर्णय लेने के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है क्योंकि अगर यह हड़ताल जारी रही तो सरकारी कार्य ठप होने की संभावना हो सकती है।

कामकाज रहा ठप

Old Pension Scheme News 2023 राज्य में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा आहूत हड़ताल के चलते राज्य के सरकारी कार्यालय खाली रह रही है। सरकारी दफ्तर में दिनभर कामकाज ठप रहने के कारण आम जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में हड़ताल को लेकर ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तीन दिवसीय समिति का गठन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विधानसभा से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कर्मचारी समूह द्वारा संघों द्वारा आहूत हड़ताल वापस लेने की अपील की है।

Old Pension Scheme Latest News 2023 (समिति के तीन सदस्य यह होंगे)

Old Pension Scheme Latest News 2023 समिति के तीन सदस्य में भारतीय प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, केपी बक्शी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव शामिल होंगे। लेखा एवं कोष निर्देशक इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति 3 महीने में उपचारात्मक उपायों के संबंध में सिफारिश और रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही है।

Old Pension Scheme को लेकर राज्य भर में हड़ताल शुरू

Old Pension Scheme News 2023 राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने आज से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल करना शुरू कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने “एक मिशन, पुरानी पेंशन” के नारे के साथ आज राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है।

सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी इस आंदोलन से राज्य के आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। कई जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों के इस आंदोलन में शामिल होने से मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। Old Pension Scheme News 2023

दी गई यह चेतावनी

Old Pension Scheme News 2023 सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग नहीं मानी तो 28 मार्च से राज्य के डेढ़ लाख राजपत्रित अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे। राजपत्रित अधिकारियों को कर्मचारियों की हड़ताल का पूरा समर्थन है और उनका यह रुख है कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। नतीजा राज्य में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप होने की संभावना है।

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